यह अच्छा नहीं हुआ कि बंगाल में हर चरण के मतदान के समय हिंसा हुई. अमित शाह की रैली में हंगामे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा खंडित हुई तो चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए वहां चुनाव प्रचार की अवधि कम करने के साथ हिंसा रोक पाने में नाकाम कई अधिकारियों को हटा दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग को कोसने में जुटी रहीं, अन्य विपक्षी दल भी चुनाव आयोग की आलोचना करने के लिए आगे आ गए.तमाम आलोचना और निंदा के बाद भी चुनाव आयोग की प्रशंसा करनी होगी कि उसने इतनी लंबी और जटिल चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया.नतीजों के बाद अगर विपक्षी दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं तो वे कुल मिलाकर अपनी कमजोरी को ही प्रदर्शित करेंगे. लेकिन चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया से कैसे बचा जाए? चुनाव प्रक्रिया को छोटा करने का काम तभी हो सकता है जब मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के साथ ही चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को कम से कम किया जाए. ईवीएम ने एक बड़ी हद तक यही काम किया है.
चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ईवीएम में किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है जिससे मतदाता की पहचान के बिना बटन ही न दब सके. अगर सूचना तकनीक के इस दौर में हम ऐसी ईवीएम मशीन ईजाद कर पाएं जो मतदाता की पहचान जांचे बिना उसको वोट डालने से रोके तो इससे धांधली को रोकने में मदद मिलने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को और भरोसेमंद बनाया जा सकता है.
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